बजेट 2025 : शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी क्रांतिकारी पावले आणि नवी दिशा
बजेट 2025 : शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी क्रांतिकारी पावले आणि नवी दिशा
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी संसदेत बजेट सादर केले, ज्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या. या घोषणांचा उद्देश कृषी क्षेत्राला बळकटी देणे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि शेतीला अधिक शाश्वत बनवणे हा आहे.
प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ आणि कृषी उत्पादनात विविधता आणण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना’ सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेत पहिल्या टप्प्यात 100 जिल्ह्यांचा समावेश असेल. योजनेअंतर्गत पीक विविधीकरण, साठवणूक क्षमता वाढवणे, सिंचन सुधारणा आणि शेतकऱ्यांना अल्पकालीन तसेच दीर्घकालीन कर्ज उपलब्ध करणे यावर भर दिला जाईल. या उपक्रमाचा लाभ अंदाजे 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना होणार आहे.
किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा वाढ
शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य अधिक सुलभ करण्यासाठी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ची मर्यादा 3 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना शेतीसंबंधित खर्च, उपकरणे खरेदी आणि इतर आवश्यकतेसाठी अधिक निधी उपलब्ध होईल.
डाळी आणि कापूस उत्पादन वाढवण्यासाठी विशेष कार्यक्रम
देशातील डाळींच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकारने तूर, उडीद आणि मसूर डाळींच्या उत्पादन वाढीसाठी 6 वर्षांचा विशेष कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत, सरकारी संस्था या डाळी शेतकऱ्यांकडून हमीभावाने खरेदी करतील. तसेच, अतिरिक्त लांबीच्या कापसाच्या उत्पादनासाठी संशोधन आणि विकासाला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे, ज्यामुळे कापूस उत्पादनात वाढ होईल.
तेलबिया उत्पादनासाठी उपाययोजना
तेलबियांच्या उत्पादनात वाढ करून आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकारने उच्च उत्प ‘राष्ट्रीय अभियान’ सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना उच्च प्रतीच्या बियाण्यांची उपलब्धता होईल, ज्यामुळे उत्पादनक्षमता वाढेल आणि उत्पन्नात वाढ होईल.
शेतकऱ्यांसाठी इतर महत्त्वपूर्ण घोषणा
1. नवीन युरिया प्लांटची स्थापना: शेतकऱ्यांना आवश्यक खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी वार्षिक 1.2 दशलक्ष मेट्रिक टन क्षमतेच्या नवीन युरिया प्लांटची स्थापना करण्यात येणार आहे.
2. उच्च उत्पन्न देणाऱ्या बियाण्यांच्या विकासासाठी राष्ट्रीय अभियान: शेतकऱ्यांना उच्च उत्पन्न देणाऱ्या बियाण्यांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने राष्ट्रीय अभियान सुरू करण्याची घोषणा केली आहे.
3. कृषी क्षेत्रासाठी बजेट वाढ: कृषी क्षेत्रासाठी बजेटमध्ये 15% वाढ करून ते सुमारे $20 अब्ज (अंदाजे 1.5 लाख कोटी रुपये) करण्यात आले आहे. या निधीतून उच्च उत्पन्न देणाऱ्या बियाण्यांचा विकास, साठवणूक आणि पुरवठा संरचनेत सुधारणा, तसेच डाळी, तेलबिया, भाजीपाला आणि दुग्धजन्य उत्पादनांच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी उपक्रम राबवले जातील.
शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी बजेट 2025 मधील धोरणांचा परिणाम
या सर्व घोषणांमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य, उत्पादनक्षमता वाढ आणि शेतीतील विविधता साध्य करण्यास मदत होईल. किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा वाढवल्यामुळे शेतकऱ्यांना आवश्यक निधी मिळेल, तर प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजनेमुळे उत्पादनात विविधता आणि साठवणुकीच्या सुविधांमध्ये सुधारणा होईल. डाळी आणि कापूस उत्पादनासाठीच्या विशेष कार्यक्रमांमुळे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. तेलबिया उत्पादनासाठीच्या उपाययोजनांमुळे देशातील तेलबियांच्या उत्पादनात वाढ होईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक लाभ मिळेल.
एकूणच, बजेट 2025 मधील या धोरणांमुळे भारतीय शेती आणि शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल आणि देशाच्या कृषी क्षेत्राला नवी दिशा मिळेल.
हे सुध्धा वाचा….
लिंबू लागवडीतून लाखोंचा नफा – संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर
https://krushigyan.com/lime-cultivation-practices-overall-information-in-single-click/
आधुनिक शेती विषयक माहितीसाठी आमच्या व्हाट्सअप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा
https://krushigyan.com/whatsapp-group/
आधुनिक शेती विषयक माहितीसाठी आमच्या फेसबुक पेजला फॉलो करा
