2025 च्या पिक विमा नियमांमध्ये अतिवृष्टी नुकसान भरपाईचा अंत
2025 च्या पिक विमा नियमांमध्ये अतिवृष्टी नुकसान भरपाईचा अंत
प्रधानमंत्री पिक विमा योजना (PMFBY) ही शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, कीड-रोग तसेच हवामानातील बदलामुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीपासून आर्थिक मदत मिळवून देणारी संरक्षणात्मक योजना आहे. 2024 मध्ये महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना फक्त १ रुपया प्रीमियम भरून या योजनेचा लाभ घेता येत होता. मात्र, 2025 मध्ये या योजनेत सुधारणा करण्यात आल्या असून प्रामुख्याने प्रीमियम रकमेतील बदल आणि नुकसान भरपाईसाठीच्या अटींमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. या लेखामध्ये आपण 2024 आणि 2025 च्या योजनांमधील फरक, प्रीमियमची रक्कम, नुकसान भरपाईची प्रक्रिया आणि शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक मार्गदर्शन याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊ.
2024 आणि 2025 च्या पिक विमा योजनांमधील महत्त्वाचे बदल
2024 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने १ रुपया पिक विमा योजना सुरू केली होती. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना अतिशय कमी खर्चात विमा संरक्षण उपलब्ध झाले. मात्र, 2025 मध्ये ही योजना रद्द करण्यात आली असून नवे नियम लागू झाले आहेत. खाली 2024 आणि 2025 मधील मुख्य बदल दिले आहेत :
१) प्रीमियम रक्कम
2024 (१ रुपया योजना):
-
खरीप, रब्बी आणि नगदी पिकांसाठी शेतकऱ्यांकडून फक्त १ रुपया प्रीमियम घेतला जात होता.
-
विमा रकमेच्या उर्वरित प्रीमियमचा भार (२%, १.५% किंवा ५%) राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार अनुदानाद्वारे उचलत होते.
उदाहरण:
सोयाबीनसाठी जर विमा संरक्षित रक्कम ५८,००० रुपये/हेक्टर असेल, तर शेतकऱ्याने फक्त १ रुपया भरायचा आणि उर्वरित १,१५९ रुपये सरकारकडून दिले जात होते.
2025 (सुधारित योजना)
-
१ रुपया योजना रद्द : महाराष्ट्र सरकारने ९ मे 2025 रोजी १ रुपया प्रीमियम योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असल्याचे आढळून आले होते (सुमारे ८०,००० तक्रारी नोंदल्या गेल्या).
-
नवीन प्रीमियम संरचना : आता शेतकऱ्यांना पूर्ण प्रीमियम भरावा लागणार आहे.
खरीप हंगाम : विमा रकमेच्या २%
उदा. : सोयाबीनसाठी विमा संरक्षित रक्कम ५८,००० रु./हेक्टर, प्रीमियम १,१६० रु
रब्बी हंगाम : विमा रकमेच्या १.५%
उदा. : गव्हासाठी विमा संरक्षित रक्कम ४०,००० रु./हेक्टर, प्रीमियम ६०० रु.
नगदी पिके : विमा रकमेच्या ५%
उदा. : कापूससाठी विमा संरक्षित रक्कम १८,००० रु./हेक्टर, प्रीमियम ९०० रु.
सरकारचे अनुदान : उर्वरित ८० ते ९०% प्रीमियम रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अनुदानाद्वारे भरली जाईल.
2. नुकसान भरपाईचे निकष
2024 :
-
भरपाई पिक कापणी प्रयोग (CCEs) तसेच हवामान आणि स्थानिक आपत्तीवर आधारित मिळत होती.
-
पूर, गारपीट, मधल्या हंगामातील प्रतिकूल हवामान किंवा कापणीनंतर झालेले नुकसान याचाही समावेश होता.
-
उदा. : कमी पावसामुळे किंवा कीड-रोगामुळे नुकसान झाल्यास थेट नुकसान भरपाई मिळायची.
2025 :
-
हवामान/स्थानिक आपत्तीवर आधारित भरपाईची पद्धत बंद करण्यात आली आहे.
-
आता फक्त (Crop Cutting Experiments) च्या निकालावर आधारित नुकसान ठरवले जाते.
-
नुकसान मोजण्यासाठी मागील 7 वर्षांतील उत्पादनांपैकी सर्वोत्तम 5 वर्षांची सरासरी (उंबरठा उत्पादन) गृहीत धरली जाते.
-
सूत्र :
नुकसान भरपाई = [(उंबरठा उत्पादन – प्रत्यक्ष उत्पादन) ÷ उंबरठा उत्पादन] × विमा रक्कमउदाहरण :
सोयाबीनचे उंबरठा उत्पादन 10 क्विंटल/हेक्टर व प्रत्यक्ष उत्पादन 6 क्विंटल/हेक्टर असेल, तर विमा रक्कम 58,000 रु./हेक्टर असल्यास →
भरपाई = [(10-6) ÷ 10] × 58,000 = 23,200 रु./हेक्टर
3. तंत्रज्ञानाचा वापर
2024 :
-
भात, सोयाबीन, कापूस यांसारख्या पिकांसाठी उत्पादन मोजताना 40% रिमोट सेन्सिंग आणि 60% CCEs पद्धत वापरली जात होती.
-
नुकसानाचे मूल्यांकन उशिरा होत असे आणि गैरप्रकारही वाढले होते.
2025 :
-
रिमोट सेन्सिंग व ड्रोन तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर सुरू झाला.
-
आता भात, सोयाबीन, कापूस पिकांसाठी उत्पादन मोजणी 50% रिमोट सेन्सिंग व 50% CCEs यावर आधारित आहे.
-
नुकसान मूल्यांकन केवळ 15 दिवसांत पूर्ण होऊन, भरपाई थेट शेतकऱ्यांच्या आधार-लिंक्ड बँक खात्यात जमा केली जाते.
4. नोंदणी आणि पात्रता
2024 :
-
ई-पीक पाहणी आणि आधार लिंक आवश्यक होते.
-
मात्र, बोगस अर्जांमुळे अनेक अर्ज रद्द झाले.
2025 :
-
आता Agristack Farmer ID आणि ई-पीक पाहणी बंधनकारक आहे.
-
चुकीची माहिती दिलेल्या शेतकऱ्यांना 5 वर्षे काळ्या यादीत टाकण्याचा नियम करण्यात आला आहे.
-
खरीप 2025 साठी नोंदणीची शेवटची तारीख 31 जुलै 2025 निश्चित करण्यात आली आहे.
5. विमा कंपन्यांमध्ये बदल
2024 :- राज्यात 10 ते 15 विमा कंपन्या कार्यरत होत्या
2025 :- केवळ 2 कंपन्या नियुक्त करण्यात आल्या आहेत
-
ICICI लोम्बार्ड → धाराशिव, लातूर, बीड जिल्ह्यांसाठी
-
भारतीय कृषी विमा कंपनी → उर्वरित सर्व जिल्ह्यांसाठी
साधक (फायदे)
-
पारदर्शक मूल्यांकन : CCEs आणि आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे नुकसान मोजणी अधिक अचूक आणि जलद होते.
-
मोठे कव्हरेज : एकूण 14 पिकांना (भात, ज्वारी, बाजरी, मका, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भुईमूग, तीळ, कारळे, कापूस, कांदा) संरक्षण उपलब्ध.
-
डिजिटल सुधारणा : ड्रोन व रिमोट सेन्सिंगच्या वापरामुळे प्रक्रिया वेगवान आणि अधिक विश्वासार्ह झाली आहे.
बाधक (तोटे)
-
1 रुपया योजनेचा शेवट : शेतकऱ्यांना आता स्वतःहून पूर्ण प्रीमियम (2%, 1.5% किंवा 5%) भरावा लागतो.
-
हवामान भरपाई रद्द : पावसामुळे किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाले, तरी उत्पादन सरासरीजवळ असल्यास भरपाई मिळत नाही.
-
तांत्रिक अडचणी : ई-पीक पाहणी व AgristackFarmer ID यांसारख्या प्रक्रियांमुळे काही शेतकऱ्यांना नोंदणी करताना त्रास होतो.
हे सुध्धा वाचा……
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा): संपूर्ण माहिती
https://krushigyan.com/nanaji-deshmukh-krishi-sanjeevani-pokra-complete-information/
आधुनिक शेती विषयक माहितीसाठी आमच्या फेसबुक पेजला फॉलो करा
