नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा): संपूर्ण माहिती

महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागात शेती ही हवामानातील अनिश्चिततेशी थेट जोडलेली आहे. पावसाच्या अस्थिरतेमुळे, जमिनीच्या उर्वरतेतील घट, पाण्याची टंचाई आणि उत्पादनातील जोखीम वाढत चालली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (POCRA) हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम 2018 मध्ये सुरू केला. या प्रकल्पाचा उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांची हवामानाशी जुळवून घेण्याची क्षमता वाढवणे, नैसर्गिक संसाधनांचा शाश्वत वापर करणे, आणि आधुनिक तंत्रज्ञान व सामुदायिक सहभागातून उत्पादनक्षमता वाढवणे.

POCRA चा गाभा म्हणजे तळागाळापर्यंत पोहोचणारा सहभागात्मक दृष्टिकोन — ज्यामध्ये गाव पातळीवर VCRMC (Village Climate Resilient Agriculture Management Committee) ही समिती कार्यरत राहून शेतकरी, ग्रामपंचायत आणि विविध सामाजिक घटकांना एकत्र आणते. यामुळे योजनांची आखणी, निधीचे योग्य वाटप, आणि लाभार्थींची पारदर्शक निवड शक्य होते.

हा लेख POCRA चा इतिहास, निधी संरचना, विविध पातळीवरील समित्यांची रचना, गाव पातळीवरील VCRMC चे कार्य, तसेच या प्रकल्पाच्या प्रमुख योजना आणि लाभार्थ्यांची पात्रता या सर्व बाबींचा सखोल आढावा घेतो.

1. पोकरा योजनेचा इतिहास

सुरुवात: पोकरा योजनेची सुरुवात 18 मे 2018 रोजी झाली. यामागचा उद्देश महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त आणि हवामान बदल संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये शेतीला बळकटी देणे हा होता.
प्रेरणा: महाराष्ट्रातील मराठवाडा आणि विदर्भातील दुष्काळ आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या वाढत्या घटनांमुळे ही योजना आखण्यात आली. जागतिक बँकेने हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी भारतातील शेतीला पाठबळ देण्यासाठी ही योजना मंजूर केली.
पहिला टप्पा (2018-2024): यामध्ये 16 जिल्ह्यांतील 4,300 गावांचा समावेश होता, ज्यामध्ये प्रामुख्याने मराठवाडा आणि विदर्भातील दुष्काळग्रस्त गावांचा समावेश होता.
पोकरा 2.0 (2024 पासून): 14 ऑक्टोबर 2024 रोजी दुसऱ्या टप्प्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली. यामध्ये 21 जिल्ह्यांतील 6,959 गावांचा समावेश आहे, ज्यामध्ये विदर्भातील 5 नवीन जिल्हे (नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली) समाविष्ट आहेत.

2. फंडिंग

एकूण निधी:
- पहिला टप्पा: ₹4,000 कोटी (जागतिक बँक: ₹2,800 कोटी, महाराष्ट्र शासन: ₹1,200 कोटी).
- दुसरा टप्पा: ₹6,000 कोटी (जागतिक बँक आणि शासनाचे योगदान समान प्रमाणात).
निधीचे स्वरूप: जागतिक बँकेचा निधी कर्ज स्वरूपात आहे, तर महाराष्ट्र शासनाचा निधी अनुदान स्वरूपात आहे.
वितरण: डीबीटी (Direct Benefit Transfer) प्रणालीद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या आधार-लिंक्ड बँक खात्यात अनुदान जमा.

3. संस्थात्मक रचनापोकरा योजनेची अंमलबजावणी खालील पातळ्यांवर समित्यांद्वारे होते:

राष्ट्रीय पातळी:
- जागतिक बँकेचे तांत्रिक आणि आर्थिक सहाय्य.
- केंद्रीय कृषी मंत्रालयाद्वारे धोरणात्मक मार्गदर्शन.

राज्य पातळी:
- सुकाणू समिती: मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली, योजनेचे धोरण आणि नियोजन.
- प्रकल्प व्यवस्थापन युनिट (PMU): कृषी आयुक्तालय, पुणे येथे कार्यरत. संपर्क: 022-22163351, pmu@mahapocra.gov.in.
- राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती: हवामान अनुकूल तंत्रज्ञान आणि बियाण्यांचे मूल्यांकन.

जिल्हा पातळी:
- जिल्हा समन्वय समिती: जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी (DSAO) यांच्या नेतृत्वाखाली.
- विभागीय कृषी सहसंचालक: तांत्रिक सहाय्य आणि देखरेख.

क्लस्टर पातळी:
- 4-5 गावांचे समूह बनवून जलसंधारण आणि शेती विकासाचे नियोजन.

गाव पातळी समितीची रचना :

क्रमांक	पद	संख्या	भूमिका
1	सरपंच	1	अध्यक्ष
2	उपसरपंच	1	पदसिद्ध अध्यक्ष
3	ग्रामपंचायत सदस्य )	–	पदसिद्ध सदस्य / सदस्य
4	प्रगतशील शेतकरी (३ पैकी किमान १ महिला सदस्य)	3	सदस्य
5	नोंदणीकृत कार्यकारी सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष	1	सदस्य
6	शेतकरी उत्पादक कंपनी / शेतकरी गट प्रतिनिधी	1	सदस्य
7	महिला बचत गट प्रतिनिधी	1	सदस्य
8	कृषीपूरक व्यावसायिक शेतकरी	2	सदस्य
9	तलाठी	1	सदस्य
10	कृषी सहाय्यक	1	सह सचिव
11	ग्रामसेवक / ग्रामविकास अधिकारी	1	सदस्य सचिव

भूमिका: गावस्तरीय विकास योजना तयार करणे, अर्ज मंजुरीसाठी ठराव पास करणे, योजनेची अंमलबजावणी आणि देखरेख.

5. पोकरा योजने अंतर्गत खालील प्रमुख योजनांना अनुदान दिले जाते:

हवामान अनुकूल कृषी पद्धती (100% अनुदान):
- हवामान अनुकूल बियाणे (उदा., दुष्काळ-प्रतिरोधक जाती).
- संरक्षक शेती (Zero Tillage, Mulching)
- जमिनीचे कर्ब ग्रहण (Soil Carbon Sequestration).

सूक्ष्म सिंचन (50% अनुदान):
- ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन (स्प्रिंकलर).

पाणी साठवण आणि जलसंधारण (50-100% अनुदान):
- शेततळे, विहिरी, पाइपलाइन.
- माती आणि पाणी संधारण संरचना (उदा., बंधारे, खणणे).

संरक्षित लागवड (50% अनुदान):
- पॉलिहाऊस, शेडनेट हाऊस, प्लास्टिक टनेल

शेतमाल साठवण आणि मूल्यवृद्धी (50-100% अनुदान):
- गोडाउन, शीतगृह.
- शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPOs).
- भाडेतत्त्वावरील अवजार केंद्र.

रेशीम उद्योग आणि मधमाशीपालन (50-100% अनुदान):
- रेशीम उत्पादनासाठी तुती लागवड आणि उपकरणे.
- मधमाशीपालनासाठी बॉक्स आणि प्रशिक्षण.

पौष्टिक लुणधान्य उत्पादन (50% अनुदान):
- कडधान्ये आणि तेलबिया यांचे उत्पादन.

6. पात्रता आणि अनुदान

पात्र शेतकरी:
- महाराष्ट्राचा रहिवासी आणि शेतकरी.
- 5 हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेले शेतकरी.
- विशेष प्राधान्य: महिला, अपंग, अनुसूचित जाती/जमाती, भूमिहीन मजूर.
आवश्यक कागदपत्रे:
- आधार कार्ड, 7/12 आणि 8अ उतारा.
- बँक पासबुक (राष्ट्रीयकृत बँक).
- जातीचे प्रमाणपत्र (SC/ST साठी).
- भूमिहीन प्रमाणपत्र किंवा विधवा/घटस्फोटीत प्रमाणपत्र (आवश्यकतेनुसार).
अनुदान:
- 50% ते 100% पर्यंत, योजनेच्या प्रकारानुसार.
- उदाहरण: ठिबक सिंचनासाठी 50%, शेततळ्यासाठी 100%.
- डीबीटीद्वारे थेट बँक खात्यात जमा.

7. समाविष्ट क्षेत्र

पहिला टप्पा (2018-2024): 16 जिल्हे (जळगाव, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, वर्धा, हिंगोली, नांदेड, यवतमाळ, परभणी, लातूर, बीड, अमरावती, जालना, उस्मानाबाद, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक).
दुसरा टप्पा (2024 पासून): 21 जिल्हे, 6,959 गावे.
- नवीन जिल्हे: नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली.
गाव निवड निकष: हवामान बदल संवेदनशीलता, दुष्काळग्रस्त क्षेत्र, पाण्याची टंचाई.

8. अर्ज प्रक्रिया

ऑनलाइन पोर्टल: dbt.mahapocra.gov.in.
प्रक्रिया:
1. वेबसाइटवर नोंदणी.
2. आवश्यक कागदपत्रे अपलोड.
3. गावस्तरीय समितीकडून ठराव.
4. जिल्हा पातळीवर मंजुरी.
5. अनुदान डीबीटीद्वारे वितरित.
संपर्क: स्थानिक कृषी कार्यालय किंवा PMU (022-22163351)

9. योजनेचे फायदे

आर्थिक वाढ: शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे.
पाणी व्यवस्थापन: ठिबक आणि तुषार सिंचनाद्वारे पाण्याचा कार्यक्षम वापर.
हवामान अनुकूलता: दुष्काळ आणि अतिवृष्टीसारख्या समस्यांवर उपाय.
महिला सक्षमीकरण: महिलांना विशेष अनुदान आणि प्रशिक्षण.

10. आव्हाने

निधी वितरण: औरंगाबाद, जालना आणि जळगाव येथे 60% निधी केंद्रित.
जागरूकता: ग्रामीण भागात योजनेची माहिती कमी.
तांत्रिक अडचणी: ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेत अडथळे.

पोकरा योजना ही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. हवामान बदल आणि दुष्काळाच्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी ही योजना शेतकऱ्यांना आर्थिक आणि तांत्रिक पाठबळ देते. गाव पातळीवरील समित्या आणि ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक आणि कार्यक्षम आहे. शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी स्थानिक कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा आणि dbt.mahapocra.gov.in वर अर्ज करावा.अधिक माहितीसाठी: https://dbt.mahapocra.gov.in किंवा स्थानिक कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधा.

हे सुध्धा वाचा…

हुमणी अळी : मुळांवरील अदृश्य शत्रू – संपूर्ण मार्गदर्शन

https://krushigyan.com/white-grub-the-invisible-enemy-of-root/

आधुनिक शेती विषयक माहितीसाठी आमच्या फेसबुक पेजला फॉलो करा

https://www.facebook.com/krushiGyan?mibextid=ZbWKwL

आधुनिक शेती विषयक माहितीसाठी आमच्या व्हाट्सअप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा

https://krushigyan.com/whatsapp-group/