“इंडस नदीचे पाणी बंद: पाकिस्तानची शेती संकटात, भारताची संधी”

इंडस नदीचा इतिहास आणि उपनद्यांचे महत्त्व

इंडस नदीचा उगम तिबेटमधील सिंगीकबाबत ग्लेशियरमध्ये होतो आणि ती जम्मू-काश्मीरच्या लडाख प्रदेशातून वाहत पाकिस्तानमध्ये प्रवेश करते. इंडसच्या मुख्य प्रवाहात झेलम, चेनाब, सतलज, रावी आणि ब्यास या महत्त्वाच्या उपनद्यांचा समावेश होतो. या नद्यांच्या आजूबाजूचे प्रदेश म्हणजेच जम्मू-काश्मीर, पंजाब (भारत व पाकिस्तान दोन्ही देशांमध्ये) आणि सिंध या भागांत शेतीचा मुख्य आधार इंडस प्रणालीचे पाणी आहे. या संपूर्ण जलप्रणालीवर सुमारे २५ कोटी लोकसंख्या आणि लाखो शेतकऱ्यांचे जगणे आधारित आहे.

इंडस जल करार १९६० आणि त्याची शेतीवरील भूमिका

१९६० साली भारत आणि पाकिस्तानने वर्ल्ड बँकेच्या मध्यस्थीने इंडस जल करार केला. या करारानुसार, झेलम, चेनाब आणि इंडस या पश्चिम नद्यांचे पाणी पाकिस्तानला वापरण्याचा हक्क देण्यात आला, तर रावी, सतलज आणि ब्यास नद्यांचे पाणी भारताच्या नियंत्रणाखाली आले. भारताला काही प्रमाणात या नद्यांवर वीज निर्मिती व मर्यादित सिंचनासाठी पाणी वापरण्याची मुभा मिळाली. त्यामुळे पाकिस्तानने आपली संपूर्ण कृषी व्यवस्था या नद्यांवर उभी केली, ज्यामुळे तिथल्या अर्थव्यवस्थेचा मोठा भाग शेतीपुरता मर्यादित राहिला.

पाकिस्तानमध्ये इंडसवर आधारित शेतीची व्याप्ती

पाकिस्तानमध्ये इंडस जलप्रणालीवर ८०% पेक्षा अधिक शेती अवलंबून आहे. प्रमुख पिकांमध्ये गहू (२७ मिलियन टन), भात (८.५ मिलियन टन), ऊस (६४ मिलियन टन), कापूस (७५ लाख गाठी) आणि मका (८ मिलियन टन) यांचा समावेश होतो. या सगळ्या पिकांसाठी प्रचंड पाण्याची आवश्यकता आहे. विशेषतः भात आणि ऊस यांसारख्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या पिकांचे उत्पादन थेट इंडसच्या प्रवाहावर अवलंबून आहे. पाकिस्तान भात निर्यातीमध्ये जगभरात महत्त्वाचे स्थान पटकावतो, ज्यात दरवर्षी ४.५ मिलियन टन तांदूळ निर्यात होतो.

पाणी थांबल्यास पाकिस्तानच्या शेतीला होणारे संकट

जर भारताने इंडसच्या पश्चिम नद्यांचे पाणी अडवले किंवा वळवले, तर पाकिस्तानमध्ये तीव्र जलतुटवडा निर्माण होईल. भाताचे उत्पादन ५०% पेक्षा अधिक कमी होण्याची शक्यता आहे. ऊसाची लागवड सुमारे ६०% घटेल, आणि कापूस क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल. परिणामी, निर्यातीत मोठा घट होईल व देशांतर्गत अन्नसंकट उभे राहील. पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेत शेतीचा वाटा २४% आहे आणि जवळपास ३८% लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे, त्यामुळे हा धोका केवळ अन्नसुरक्षेपुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण सामाजिक अस्थिरतेकडे झुकवणारा ठरेल.

इंडस नदीवरील पाण्याच्या बंदीचा परिणाम

पाकिस्तानमध्ये:

भाताचे उत्पादन ८५ लाख टनाहून ३०-३५ लाख टनांपर्यंत घसरेल.
ऊस व कापसाचे क्षेत्र अर्ध्यावर येईल.
सिंध व दक्षिण पंजाबमध्ये दुष्काळ सदृश परिस्थिती निर्माण होईल.
साखर, कापूस निर्यात पूर्णपणे ठप्प होईल.

भारतामध्ये:

झेलम व चेनाबवरील सिंचन प्रकल्प अधिक सक्रिय होतील.
जम्मू-काश्मीर व पंजाबमध्ये शेती विस्तार वाढेल.
भारत भात व सफरचंद यासारख्या पिकांची निर्यात वाढवू शकतो.
जम्मू-काश्मीरमध्ये डोंगरी भाजीपाला (राजमा, बटाटा, मटार) यांचे क्षेत्र वाढवता येईल.

भारतासाठी खुलणाऱ्या कृषी संधी

भारताच्या दृष्टीने पाहता, झेलम, चेनाबसारख्या नद्यांचे अधिक वापर केल्यास जम्मू-काश्मीर, पंजाबसारख्या राज्यांमध्ये कृषी उत्पादनात मोठी वाढ होईल. जम्मू-काश्मीरमध्ये भात हे मुख्य पीक असून, बडगाम, अनंतनाग, पुलवामा जिल्ह्यांमध्ये दरवर्षी सुमारे ८ लाख टन भात उत्पादन होते. याशिवाय मका, बटाटा, मटार, सफरचंद, राजमा यांसारखी पिके मोठ्या प्रमाणावर घेतली जातात. जर सिंचनाची उपलब्धता वाढली, तर भाताचे उत्पादन ३०% ते ४०% वाढवता येईल, तर बागायती क्षेत्रात फळे व भाजीपाल्याची निर्यात वाढवता येईल.

जम्मू-काश्मीरमधील संभाव्य कृषी क्रांती

झेलम व चेनाब नद्यांवर आधारित जलसिंचन प्रकल्प वाढविल्यास जम्मू-काश्मीरमध्ये उच्च दर्जाचे बागायती क्षेत्र विकसित होऊ शकेल. सध्या या भागातील सफरचंद उत्पादन २० लाख टन आहे; ते २५ लाख टनांपर्यंत वाढवण्याची क्षमता आहे. स्ट्रॉबेरी, चेरी, केशर यांसारख्या उंचावर घेतल्या जाणाऱ्या नगदी पिकांची लागवडही प्रोत्साहित केली जाऊ शकते. जम्मू भागात मका, बटाटा, राजमा व इतर भाजीपाल्याची लागवड वाढवून स्थानिक बाजारपेठांबरोबर देशांतर्गत आणि परदेशी निर्यातही वाढवता येईल.

संपूर्ण कृषी अर्थव्यवस्थेवर परिणाम

इंडसच्या पाण्याचे नियंत्रण भारताने घेतल्यास केवळ स्थानिक उत्पादन वाढणार नाही, तर देशाची अन्नसुरक्षा अधिक बळकट होईल. निर्यातीसाठी भात, सफरचंद, भाजीपाला व इतर फळांचे उत्पादन वाढून भारत कृषी निर्यातीत अग्रस्थान गाठू शकतो. दुसरीकडे, पाकिस्तानसाठी ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर ठरेल. त्यांच्या शेतीवरील परिणाम देशाच्या जीडीपीला मोठा धक्का देईल, अन्नधान्य आयातीवर अवलंबून राहावे लागेल आणि सामान्य जनतेवर मोठे अन्नद्रव्य संकट ओढवेल.

शेतीतील GDP व रोजगारावरील प्रभाव

पाकिस्तानमध्ये शेती GDP चा सुमारे २४% हिस्सा आहे आणि कामगारांचा ३८% रोजगार शेतीवर आधारित आहे. इंडसचे पाणी थांबल्यास हा रोजगार मोठ्या प्रमाणात धोक्यात येईल.
भारतात पंजाब-हरियाणामध्ये शेतीचा GDP मध्ये थेट वाटा १७-१८% आहे. जर इंडस प्रणालीचे जल अधिक प्रमाणात वापरले गेले तर भारताचा कृषी निर्यातीत मोठा फायदा होईल.

जलयुद्धात शेती ठरणार निर्णायक

अखेरीस, इंडस जल संघर्ष हा केवळ राजकीय प्रश्न न राहता तो पूर्णपणे शेती, अन्नसुरक्षा व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी निगडित प्रश्न ठरला आहे. भारताने जर योग्य धोरण राबवले, तर जम्मू-काश्मीरपासून पंजाबपर्यंत नवी कृषी क्रांती घडू शकते आणि भारताला जागतिक कृषी महासत्ता बनवता येईल. पाकिस्तानसाठी मात्र इंडसचे पाणी हरवणे म्हणजे त्यांच्या शेतकऱ्यांची उपजीविका आणि देशाचे अन्नसुरक्षित भविष्य संकटात टाकणे ठरेल.